मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा- PM CARES FUND न तो सरकार के अधीन है और न हीं यह पब्लिक अथॉरिटी है l इस कारण न तो यह RTI के तहत आता है, न हीं CAG इसकी जाँच कर सकता है l यह भी कि इसमे दिए जाने वाले धन 'थर्ड पार्टी' की श्रेणी में आते हैं, जिनकी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती l मोदी सरकार द्वारा दी गयी यह जानकारी भी हैरान करने वाली है कि PM CARES FUND महज एक निजी चैरिटेबल ट्रस्ट है- इसका भारत सरकार से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है l इसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं दी जा सकती, और इसमें आने और जाने वाले धन की भी किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं कराई जा सकती l
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